ई-अटेंडेंस की अनिवार्यता खत्म कर सकती है सरकार

राज्य सरकार शिक्षक और अध्यापकों के लिए ई-अटेंडेंस की अनिवार्यता खत्म कर सकती है।

भोपाल। राज्य सरकार शिक्षक और अध्यापकों के लिए ई-अटेंडेंस की अनिवार्यता खत्म कर सकती है। इसे लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार को घोषणा कर सकते हैं। दरअसल, सेवानिवृत्ति आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 62 करने पर राज्य के कर्मचारी मुख्यमंत्री का स्वागत भी करने जा रहे हैं। यहीं घोषणा की संभावना है।

स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी कर्मचारियों के लिए ई-अटेंडेंस अनिवार्य कर दिया है। दो अप्रैल से शुरू हो रहे शैक्षणिक सत्र के पहले ही दिन से शिक्षक और अध्यापकों को एम शिक्षा मित्र एप के माध्यम से हाजिरी लगाना होगी। इसे लेकर विभाग के मंत्री विजय शाह सख्त हो गए हैं तो कैविएट दायर होने के कारण कर्मचारियों को हाईकोर्ट से भी जल्द राहत की उम्मीद नहीं है। ऐसे में कर्मचारियों ने राजनीतिक रास्ता अपनाया है। कर्मचारियों ने ई-अटेंडेंस प्रक्रिया की कमजोरियां मुख्यमंत्री चौहान को बताई हैं। इसे देखते हुए उम्मीद जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री ई-अटेंडेंस की कुछ समय के लिए स्थगित कर दें।