वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत कर संग्रह में जनवरी के दौरान बीते दो महीनों के मुकाबले बढ़ोतरी दर्ज की गई. यह जानकारी शुक्रवार को वित्त राज्यमंत्री शिव प्रताप शुक्ल ने लोकसभा को एक लिखित जवाब में दी.
उन्होंने बताया कि कर चोरी रोकने और लोगों को स्वैच्छिक रूप से नियमों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करने के मकसद से कई कदम उठाए गए हैं. उन्होंने कहा कि सरकार नई कर-व्यवस्था के संबंध में जानकारी देने की दिशा में कार्य कर रही है.
उन्होंने कहा, “ई-वे बिल शुरू करने और कर का रिटर्न दाखिल करने की विधियों को सरल बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं. लेन-देने के बिल के विवरण का मिलान करने और करदाताओं द्वारा प्राप्त लेन-देन साख की जांच करने संबंधी उपाय किए गए हैं.”
सरकार की ओर से संसद को बताए गए आंकड़ों के अनुसार, जनवरी में जीएसटी संग्रह 88,929 करोड़ रुपये हुआ जबकि दिसंबर 2017 में 83,716 करोड़ रुपये और नवंबर 2017 में 85,931 करोड़ रुपये संग्रह किए गए थे.
जीएसटी संग्रह में नवंबर में अक्टूबर के मुकाबले 10 फीसदी की कमी दर्ज की गई थी। जीएसटी संग्रह अक्टूबर में 95,132 करोड़ रुपये था, जोकि जीएसटी लागू होने के बाद सबसे अधिक कर संग्रह है.
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